ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਡਾਫੋਨ, ਆਈਡਿਆ , ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਟੈਲੀਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ AGR ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੀਵਾਲੀਆ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਐਡਜਸਟਿਡ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ((ਏਜੀਆਰ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ 2 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੀਆਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਏਜੀਆਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ - ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ - ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਹਨ ਇਹ ਵੇਚਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
 ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਨੇ ਏਜੀਆਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 30,254 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 1.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏ.ਜੀ.ਆਰ.
ਐਡਜਸਟਿਡ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ (ਏ.ਜੀ.ਆਰ.) ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ- ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3-5% ਅਤੇ 8% ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਜੀਆਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ 1.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।