ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਤਲਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਕਾਫ਼ਲਾ ਬਿਓਰੋ)- ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਮੰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਬਿ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਜੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰ ਸੁੱਟੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੰਡ ਨੂੰ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਏਲਚੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।