ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਕਾਫ਼ਲਾ ਬਿਓਰੋ)-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਇਕਸੁਰ’ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਹੀ ਅਫ਼ਗਾਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ‘ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ’ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਤੇ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਤੇ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚੋਂ 13 ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ ਵਿਚ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨਗੇ।’ ਇਸ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਫਰਾਂਸ, ਯੂਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਦ ਚਾਹੁਣ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 16 ਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਬੁਲ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਹੈ।