ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਲਈ 21 ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ 70 ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ
ਬਰੈਂਪਟਨ (ਕਾਫ਼ਲਾ ਬਿਓਰੋ)- ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 338 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 70 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 21 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਾਰਥ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਮਿਧਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਟਰ ਬਰਾੜ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਐਡਮੰਟਨ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀ ਗਗਨ ਸਿਕੰਦ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 35.6 ਜਦਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 35.3 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਐਤਕੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਡਾਕ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸ ਵੋਟਰ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ 10, 11, 12 ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਨਡੀਪੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਹ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਉਤੇ ਨਿਕਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।