ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਰੀ ਡਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਛਾਪਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਰਹੱਦੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਾਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।