ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਨੂੰ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
* ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ-ਚੰਨੀ * ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਗਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਅਹੁਦਾ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼ ਨੂੰ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਲ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਅਗਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਖੇਤਰ 5-7 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਿਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਵਲੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 80 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰਲਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ 2012 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛਾਪਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 'ਆਪ' ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਬੀ-ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣਗੇ।