ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ: ਟਿਕੈਤ
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਟਿਕੈਤ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਕਿਲੇੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।’’ ਬੀਕੇਯੂ ਤਰਜਮਾਨ ਸੌਰਭ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।’’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੇਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਨੁਕਲੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਸੌ ਵਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 11 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।