ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ’ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਣ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਇਰੌਲੋਜੀ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਇਰਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ 3800 ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 11 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸ਼ਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3718 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 137 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 27 ਲੱਖ ਕੂਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਕੂਪਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰੇ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤੱਥਾਂ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 27 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ (ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਨ) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 58 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 87 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 2000 ਮਰੀਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ, 30,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5000 ਕਿੱਟਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ 2.8 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ 2877 ਟੈਸਟ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਕ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਲੈਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25,000 ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ (ਹੌਟਸਪੌਟ) ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 651 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 636 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ 33,166 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨਿਗੂਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲਟਕੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਕੜਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾ. ਸ਼ੰਕਰ ਪਰਿੰਜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਾ. ਪਰਿੰਜਾ ਕੋਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਡਾ. ਪਰਿੰਜਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।