ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕਾਫ਼ਲਾ ਬਿਓਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 89 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਹੜਬੜੀ ਵਿਚ ਬਗੈਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਏ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ, 2018 ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ 2015 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ (ਸਬਸਿਕਵੇਂਟ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਸਿਰਫ਼ ਕਥਿਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ, ਫਿਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਬਗੈਰ ਭੜਕਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂਚ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟੀਮ ਵਿਚ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਹੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਯਤਨ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖ਼ਾਨੀ, ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।