ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ’ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਕੇਂਦਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣਾ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅਮਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਟਰਾਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ...ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਤਰਕ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਜ਼ ਖੋਖਲਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ...ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?’ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ।