ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ 0.40 ਫੀਸਦ ਵਧਾਈ
ਮੁੰਬਈ-ਅਸਮਾਨੀ ਪੁੱਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਵਿਆਜ ਦਰ 40 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਭਾਵ 0.40 ਫੀਸਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹੋਮ, ਆਟੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਨ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਈਐੱਮਆਈ’ਜ਼) ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2018 ਮਗਰੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ (ਜਿਸ ਦਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) 4 ਫੀਸਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.40 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਗ਼ਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਆਰਆਰ) ਵਿੱਚ ਵੀ 0.50 ਫੀਸਦ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਆਰਆਰ 4.5 ਫੀਸਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚੋਂ 87000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗ਼ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ (ਜਿਸ ਦਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ) ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ 3.35 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਫੈਸਿਲਟੀ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 4.15 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਰਜਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਟੀ ਦਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਰ 4.65 ਫੀਸਦ ਰਹੇਗੀ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਰੁਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ- ਭਾਵ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ’ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਜੂਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ (ਬੀਪੀਐੱਸ) ਤੱਕ ਦਾ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।