ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਸਥਿਤ ਗਿਆਨਵਾਪੀ-ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਜੁਮਨ-ਏ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁਜ਼ੇਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ-ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਿਉ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ (ਗਿਆਨਵਾਪੀ) ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਐਕਟ, ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ) ਐਕਟ, 1991 ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਾਨਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਪੰਜ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਾਨਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।