ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਸੋਧਾਂ: 17 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਣੇ 17 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੇਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ‘ਵੱਡੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬ੍ਹੇ’ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ ਐਕਟ 2002 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐੈਕਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈਆਂ ਹਨ।’’ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਕਟ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।’’ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਲਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲੈਣਗੀਆਂ।’’ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐੱਮਸੀ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਆਪ, ਐੱਨਸੀਪੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਸੀਪੀਐੱਮ, ਸੀਪੀਆਈ, ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ, ਆਰਐੱਸਪੀ, ਐੱਮਡੀਐੱਮਕੇ, ਆਰਜੇਡੀ ਤੇ ਆਰਐੱਲਡੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਡੈਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ, ਟੀ.ਆਰ.ਬਾਲੂ, ਈ.ਕਰੀਮ, ਬਿਨੋੲੇ ਵਿਸਵਮ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾੲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।