ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ-1’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।