ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ-2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਕਟ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1920 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ’ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।