ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਗਰਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਧਰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਿੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚੋਂ 305 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 50 ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 6 ਕਰੋੜ ਵੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 29,335 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24.83 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੂੰਗੀ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਮੂੰਗੀ ਲਈ 20,154 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20.06 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ 624 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 326 ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਵੀ 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |