ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ  ਹੋਂਦ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ  ਨਾਲ  ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੰਡ ਦਾ ਸੇਕ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ  ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ  ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ  ਕਮੇਟੀ  ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1920 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ।  ਹੁਣ 2022 ਵਿਚ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ  ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਮੁੜ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ  ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ  ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।