ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ: ਧਾਮੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।