ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ’ਚ ਅੱਜ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੇ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 28 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੀਵ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸੰਜੇ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਆਈਆਈਐੱਸਸੀ ਬੰਗਲੂਰੂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਰਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ- ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰਸ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਜਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਐਮਰਜਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਟੀਆਈਐੱਸਐੱਸ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਓਮਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਸੈੱਫ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਐਲੀਸਨ ਡੇਲ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੀ 20 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਸਮੇਂ ਦੂਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਟੈੱਟ’ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਟੈੱਟ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ: ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 17,072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਸੈੱਲ (ਆਈ.ਈ.ਏ.ਸੀ.) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ 66 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।