ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਇਹ ਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮਾਡਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੌਕਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।