ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ: ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ’ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਾ-ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ’ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹਜੂਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਹਾਲਾਤ, ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰਾਗ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ’ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ’ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਲਾਭ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ ? ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟ ਵੱਜਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋ­ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ।