ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ: ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ਼ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਤੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਲਈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਵਿਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।’ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2002 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤਰਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।