ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਜਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵੇ।
ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਰੋਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’, ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।