ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਤਾ: ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ-ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ’84 ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 39 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਇਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ’84 ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮੂਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 39 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।