ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਭਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮੀਂ ਚਾਰ ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਭਲਕੇ ਤੀਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਾਲਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਅਤੇ 4 ਜੂਨ 2004 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।