ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ: ਬਲਿੰਕਨ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ’ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਿਚ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ਿਕਰ ਜਤਾਏ ਸਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਵਿਚੋਂ 10 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਮਝ’ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।