ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਲਾਗੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਹੁਕਮ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਹਲਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਪਕ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।