ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਮਾਇਤ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ’ਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 124 ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 14 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਮਤੇ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 43 ਮੁਲਕ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਮਤੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਸੱਦੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਫ਼ੀਰ ਡੈਨੀ ਡੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ ’ਚ ਹਮਾਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤਿਵਾਦ’ ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਗਏ 101 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਾਸਭਾ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਹਾਂ ’ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਹਮਾਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫ਼ੀਰ ਥੌਮਸ ਗਰੀਨਫੀਲਡ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ ’ਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ ’ਚ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।