ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼’ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ) ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮੀਖਿਅਕ ਸੇਮਾ ਹਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੰਡ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼’ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ।’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ, ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।