ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਲਾਈ ਸੰਨ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਦਿਨ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਆਰਡੀ 390 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਭ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਾਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 6017 ਕਿਊਸਿਕ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ 6062 ਕਿਊਸਿਕ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 623 ਕਿਊਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹੀ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ 424 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ 199 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੰਗ ਤੋਂ 135 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 593 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲਈ ਗਾਜ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।