ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਤਿਵਾੜੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਇੱਕ ਵੋਟ, ਇੱਕ ਮੁੱਲ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕੰਟੋਰਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁੁਸਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13 ਤੇ 10 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18-18 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 846 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 543 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 2.39 ਫ਼ੀਸਦ ਯਾਨੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਚ 18 ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ 2.12 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਇੱਕ ਵੋਟ, ਇੱਕ ਮੁੱਲ’ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।