ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰ‍ਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 'ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ- ਈਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ' (Transparent Taxes-Honoring the Honest) ਨਾਮਕ ਇਕ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਣਜ ਮੰਡਲਾਂ, ਵਪਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ- ਈਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ' ਲਈ ਜੋ ਪ‍ਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕਰਣਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 'ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵੰਡ ਟੈਕਸ' ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਕ‍ਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ 'ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ, 2020' ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੋੜ ਜਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।