ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 3.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਐਮਸੀਐਫ ਦੀ ਦਰ 4.25% ਫਸਦੀ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰਕ ਨਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਜੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰਕ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ: -
ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ, ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਨਕਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ (ਸ਼ੇਅਰ, ਡੀਬੈਂਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ) 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਲੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ-ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।