ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਕਲਾਕਾਰ, ਖਿਡਾਰੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਡਾਕਟਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਪਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਕੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਤੂਲ ਨਾ ਫੜਦਾ। 
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਅਦਾਰਾ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚੈੱਨਲ ਹੈ ਜੋ 2012 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 24 ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲਾਨਾ ਕੀਮਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਏਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਚੈੱਨਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। ਯੂਟਿਊਬਨ ਚੈੱਨਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਸਬੱੁਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈੱਨਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੱੁਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਖਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਂਹਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈੱਨਲਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਚੈੱਨਲ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਨਿਊਜ਼ ਵਰਗੇ ਚੈੱਨਲ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੱੁਗਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ ਚੈੱਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਉਸਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਉਹ 1982 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਧਰਮ ਯੱੁਧ ਮੋਰਚਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੌ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਏਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਰਾਗ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਹਿਤ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਮਗਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖ ਗਰੁਦਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ’ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 761 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 179 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਪਰ 1959 ਵਿਚ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਗਰ ਛੁਪਿਆ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀਆਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 26 ਮਈ ਦੇ ‘ਕਾਫ਼ਲਾ’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ’ਚ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੈੱਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਚੈੱਨਲ ਲਈ ਦਾਨ ਭੇਟਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਜਲਦੀ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਚੈੱਨਲ ਇਕ ਮੱੁਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਚੈੱਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡੂੰਘੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।