ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਧਾਰਮਿਕ, ਫ਼ਿਰਕੂਪੁਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ। ਅਖੀਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਲਗਭਗ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ‘ਤੀਨ ਤਲਾਕ’ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐੱਨ. ਆਰ.ਸੀ., ਸੀ.ਏ.ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। 
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਜਦ ‘ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਦੋਹਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਤੀਨ ਤਲਾਕ’ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਏਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕਤਰ, ਜਾਰਡਨ, ਸੀਰੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਮੋਦੀ ‘ਮੇਰਾ ਬੂਥ ਸਬ ਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਭੱੁਖੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਲਿਆਓ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਨੂੰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਾਰਨਾ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਕਾਂਗਰਸ, ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਐੱਮ., ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ., ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ‘ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਦਾ ਰਾਗ ਛੇੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮੱੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਸ਼ਿਦ ਦੀਨ ਉਬੈਸੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਜਦਕਿ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਰਿਕ ਅਨਵਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਇਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਉੱਤਰਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਪਰ ‘ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬੱੁਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸਾਰੇ ਹਵਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਜਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ, ਜਿਨਸ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਨਸਲ ਲਾਅ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਹਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਪਾ ਕੇ ‘ਲਵ ਜੱਹਾਦ’ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ‘ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਖੱੁਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਲਵ-ਜੱਹਾਦ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਕੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਛਡਯੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਖੂਬ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਵਟੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਗ਼ਲ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਲੋਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ‘ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਰੱੁਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਯੂਨੀਕੋਡ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ‘ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ਿਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਰਮਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।