ਲੰਡਨ—  ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਐਪ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤਕ ਪੁਲਸ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਈਮੇਲ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜਾਂ ਵਰਗੀ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਯੂ. ਕੇ. ਤੇ ਯੂ. ਐੱਸ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਲ ਤਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਯੂ. ਕੇ. ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।