ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਅਮਰੀਕੀ ਥਿੰਕਟੈਂਕ ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ੍ਰੀਡਮ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਥਿੰਕਟੈਂਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 70 ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟ ਕੇ 67 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ, ਭਾਰਤੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇਅ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ 100 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ 1 ਦਾ ਸਕੋਰ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਥਿੰਕਟੈਂਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਥਿੰਕਟੈਂਕ ਨੇ 25 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।