ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਗਰੁੱਪ (ਏਪੀਜੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ) ਦੀ ‘ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ’ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲਾ ਧਨ) ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਲਮੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ 40 ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਦ ਤੋਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਏਪੀਜੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 228 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।