ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣੀ ਜਾਂ ਇਸ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਣ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਸੀਲ ਹੋਈਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਅੰਦਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਪਨਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।