ਨਿਊਯਾਰਕ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 929 ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 42 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨੌਰਥ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਈ.) ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ (ਐਫ.ਓ.ਆਈ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਸਿਰਫ 87 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 202 ਮਰਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ 22 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 102 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 343 ਮਰਦ ਅਤੇ 15 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ 323 ਮਰਦ ਅਤੇ 18 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 400,000 ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼: ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਐਸ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗੀ । ਸ਼: ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਤਸੀਹੇਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਫਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਈ.) ਦੇ ਏਜੰਟ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਥੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2008 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ  ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ੳਬਾਮਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 409,849 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਨੇ ਅਜੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 260,000 ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1.18 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 800,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਖਤ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਤ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੀ।