ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ 1988 ’ਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2002 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 311 ਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 80 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।