ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੋਲਡਿੰਗ ਆਫ਼ ਰਿਲੀਫ਼’ (ਰਾਹਤ ’ਚ ਬਦਲਾਅ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਸ ਏ ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਲਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 39 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਲਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 14 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਐੱਫ ਐੱਮ ਆਈ ਕਲੀਫੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ‘ਰਾਮ ਲੱਲਾ’ ਦੇ ਭਗਤ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਾਰਦ ਨੇ 1950 ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਰਮਹੰਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁੰਬਦ ਹੇਠਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ’ਚ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੇ 1959 ’ਚ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਬੈਤੀ (ਸ਼ਰਧਾਲੂ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1961 ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ‘ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ’ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਨਮਭੂਮੀ ਨੇ 1989 ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਲਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਵਾਨੀ ਅਖਾੜਾ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ, ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਪੁਨਰੁਧਾਰ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, 1991 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਅਤੇ 1947 ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।