ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਤਿੰਨ ਗੁਬੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਛੇ ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਗਲਤੀ ਸੀ ਤੇ ‘ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਏ ਤੇ 1993 ’ਚ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1885 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਜਦ ਇਕ ਮਹੰਤ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਸੰਬਰ 1949 ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ’ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਵਧ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ।
ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ 1,045 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਐੱਸ. ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 14 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।