ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ
ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਈਪੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.8 ਫੀਸਦ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ 10 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ‘ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ’ ਦੱਸ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 2 ਘੰਟੇ 43 ਮਿੰਟ ਤਕ ਬਜਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ- ‘ਇੱਛਾ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ’ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ 2.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਡਾਨ’, ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 40,740 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਫੀਸਦ, 20 ਫੀਸਦ ਤੇ 30 ਫੀਸਦ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ 15 ਫੀਸਦ ਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤਹਿਤ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤਕ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਜਦੋਂਕਿ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤਕ 10 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸ ਲੱਖ, ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15, 20 ਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਤੇ 80ਡੀ, ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਭੱਤੇ, ਖੁ਼ਦ ਦੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਜ਼ ਲਈ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਐੱਸਪੀਓ’ਜ਼ (ਇੰਪਲਾਈ ਸਟਾਕ ਓਨਰਸ਼ਿਪ) ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਖਿੱਚਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 25000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 99300 ਕਰੋੜ, ਸਿਹਤ ਲਈ 69000 ਕਰੋੜ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਪਾਵਰ ਤੇ ਊਰਜਾ ਲਈ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।