ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੱਦ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 4.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 46,038 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 12,390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਉੱਦਮ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10025 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ’ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨੋ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼) ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਕਮ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।