ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਧਾਰ ਦਰ ਨੂੰ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੇ 3.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱੰਮਪੀਸੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਪੋ ਰੇਟ (ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਰ) ਵਿਚ 0.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਈਐੱਮਆਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਐੱਮਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।