ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮੁੰਬਈ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰੇ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਮੈਟਰੋ ਕਾਰ ਸ਼ੈੱਡ ਲਈ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸ਼ਵ ਰੰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਰੇ ’ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਕਾਰ ਸ਼ੈੱਡ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟੋਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੋਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੇ ਦਾ ਰਕਬਾ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 33 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ’ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 29 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੜਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੂਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਤਰਜਮਾਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ 2100 ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੇਂਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਵਕਾਸ਼ ਜਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਪੇੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।