ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਰਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ।’’ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।