ਪੈਰਿਸ-ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤਕ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਏਡੀਬੀ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੂਡੀਜ਼, ਐੱਸਐਂਡਪੀ ਤੇ ਫਿੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ‘ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 27 ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੈਰਿਸ ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਪਲੈਨਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ 27 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਇਬਾ ਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਐਫਏਟੀਐੱਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਟੈਰਰ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਕਮਤ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਮਗਰੋਂ 27 ਨੁਕਾਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਮੱਧਮ ਹਨ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।