ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸਪੀਜੀ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 130 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੋ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐੱਸਪੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਥਿਤ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।